Senior Citizen Benefits: केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 1 दिसंबर 2025 से आठ नई सुविधाओं को लागू करने की जानकारी दी है। इन सुविधाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधा-पूर्ण जीवन प्रदान करना है। इसके लिए नया सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी सेवाएं चरणबद्ध रूप से उपलब्ध होंगी।
Senior Citizen Benefits
सरकार का नया सीनियर सिटीजन कार्ड न केवल पहचान प्रमाण के रूप में काम करेगा बल्कि यह सरकारी योजनाओं तक तत्काल पहुंच दिलाने का साधन भी बनेगा। इस कार्ड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य लाभ, यात्रा छूट, पेंशन सुविधाएं और बैंकिंग सेवाओं का सीधे लाभ उठा सकेंगे। कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त किया जा सकेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार लागू
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की सीमा बढ़ाते हुए 60 वर्ष से ऊपर के पात्र नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात की जाएंगी। इससे बुजुर्गों को घर-घर उपचार, जांच और डॉक्टर की सलाह उपलब्ध कराई जाएगी।
यात्रा में शुरू होगी 30% से 50% तक की छूट
1 दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे, बस और हवाई यात्रा में विशेष छूट दी जाएगी। यात्रा छूट 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक रखी गई है। धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए भी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी ताकि बुजुर्ग आसानी से तीर्थस्थलों की यात्रा कर सकें।
पेंशन में बढ़ोतरी और आर्थिक सुरक्षा मजबूत
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया है। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और अन्य बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। यह कदम बुजुर्गों की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर
देशभर के बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग प्राथमिकता काउंटर स्थापित करें। इससे बुजुर्गों को लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तेज सेवा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे सेवाएं समय पर और सरल तरीके से उपलब्ध हों सकें।
कानूनी सहायता के लिए जिला स्तर पर हेल्प डेस्क
सरकार ने प्रत्येक जिले में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहां वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति विवाद, पेंशन मुद्दों और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। इससे बुजुर्ग अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक और सुरक्षित बने रहेंगे।
सामाजिक सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान लागू
वृद्धावस्था में होने वाले अपराधों, शोषण और उपेक्षा को रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। सरकार विशेष सुरक्षा केंद्र स्थापित करेगी जहां बुजुर्गों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह पहल सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बुजुर्गों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधा
सरकार ने ग्रामीण और दुर्गम इलाकों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को घर बैठे डॉक्टर से परामर्श और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी काफी हद तक दूर होगी।
सरकार ने आधिकारिक घोषणा की पुष्टि की
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर इन सुविधाओं की शुरुआत की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सभी राज्यों को निर्देश भेज दिए गए हैं कि वे कार्ड वितरण और सेवाओं के कार्यान्वयन की तैयारी शीघ्र पूरी करें। यह योजना पूरी तरह सरकारी पुष्टि के साथ लागू की जा रही है और इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से जारी की जा चुकी है।
