PM Awas Yojana Gramin Survey: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए नया सर्वे शुरू कर दिया गया है। सरकार ने उन परिवारों को फिर से मौका दिया है जिन्हें अब तक पक्का घर बनाने की सहायता नहीं मिल पाई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवार आज भी कच्चे घरों में रह रहे हैं और निर्माण के लिए आर्थिक क्षमता नहीं रखते। ऐसे पात्र परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बार फिर बड़ा सर्वे अभियान शुरू किया है।
PM Awas Yojana Gramin Survey
इस योजना का उद्देश्य हर गरीब ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है। सरकार पहले की तरह इस बार भी पात्र नागरिकों को घर निर्माण के लिए निर्धारित सहायता राशि देगी। बड़ी संख्या में परिवार पहले ही इस योजना का लाभ ले चुके हैं, जबकि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था, वे अब सर्वे करवा कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
मोबाइल ऐप से आसान हुआ सर्वे का आवेदन
केंद्र सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे ऐप जारी किया है। इस ऐप के जरिए कोई भी पात्र नागरिक अपने मोबाइल फोन से ही घर की जानकारी, दस्तावेज और आवश्यक विवरण अपलोड कर आवेदन पूरा कर सकता है। डिजिटल प्रक्रिया के शुरू होने से ग्रामीणों को अब ब्लॉक या जिला मुख्यालय में दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती।
सत्यापन पूरा होने पर किस्तों में जारी होगी राशि
सर्वे सबमिट होने के बाद परिवार की पात्रता की जांच की जाती है। दस्तावेज और जानकारी की पुष्टि होने पर चयनित लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए किस्तों में सहायता राशि जारी की जाती है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में सर्वे की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, और नए पात्र परिवार लगातार जुड़ रहे हैं।
2015 से चल रही है ग्रामीण आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार पक्का घर उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा अनुमोदित राशि सामान्यत: ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक होती है, जो राज्य के नियमों और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर तय की जाती है।
ग्रामीण परिवारों को मिली बड़ी राहत
महंगाई बढ़ने और आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से कई ग्रामीण परिवार पक्का घर बनाने में सक्षम नहीं होते। सरकारी सहायता मिलने से न केवल उनका घर बनाने का सपना पूरा होता है बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आता है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सबसे अधिक लाभकारी साबित हो रही है।
किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
योजना का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को दिया जाता है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं। ऐसे परिवार जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया, वे इस बार सर्वे के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। आयकरदाता या अधिक आय वाले परिवार योजना के पात्र नहीं होते। सरकार केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को सहायता देना चाहती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
सर्वे के दौरान परिवार को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज देने होते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सत्यापन किया जाता है। दस्तावेज सही होने पर ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
कितनी मिलेगी सहायता राशि
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है। राशि की सटीक जानकारी राज्यवार नियमों पर आधारित होती है। आवेदन करने से पहले नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल पर जारी नवीनतम दिशानिर्देश अवश्य पढ़ने चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या न आए।
ऐसे करें सर्वे ऐप के जरिए आवेदन
सर्वे करने के लिए सबसे पहले नागरिक को सरकार द्वारा जारी आवास प्लस ऐप डाउनलोड करना होता है। ऐप खोलने के बाद सेल्फ-सर्वे विकल्प चुनकर आधार नंबर दर्ज किया जाता है। इसके बाद परिवार की फोटो, घर की मौजूदा स्थिति की फोटो और अन्य जरूरी विवरण ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं। फॉर्म सबमिट करते ही आवेदन सर्वर में दर्ज हो जाता है और उसकी जांच शुरू हो जाती है।
